कुछ लोगों के दिमाग पर वीआईपी कल्चर इस तरह मेहरबान है कि वो किसी भी कायदे- कानून को मानना नहीं चाहते। बस उन्हें हर जगह वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए वो भी कानून तोड़कर। हाल ही में नोबल पुरस्कार विजेता और अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की डॉक्यूमेंट्री पर सेंसर बोर्ड ने कुछ सवाल क्या खड़े किए इन्हें अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा नजर आने लगा।
अमर्त्य सेन की फिल्म के विवादित बोल
अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन इन दिनों अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा का झंडा उठाए हुए है। दरअसल केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने अमर्त्य सेन पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री के कुछ शब्दों पर आपत्ति व्यक्त की है। बस फिर क्या था डॉक्यूमेंट्री ‘द आर्गुमेंटेटिव इंडियन’ के डायरेक्टर सुमन घोष और अमर्त्य सेन ने सीबीएफसी पर चढ़ाई ही कर डाली। सीबीएफसी ने डॉक्यूमेंट्री को ‘U’ सर्टिफिकेट देते हुए चार शब्द गुजरात, गाय, हिंदुत्व व्यू ऑफ इंडिया और हिन्दू इंडिया को म्यूट करने को कहा। बस इतना कहना था कि अमर्त्य सेन ने अपने ऊंचे कद का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि जब मुझ जैसे बड़े आदमी के साथ ऐसा होता है तो आम नागरिक सरकार से क्या उम्मीद रखे और रही-सही कसर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरी कर दी, अमर्त्य सेन का साथ देकर।
बिना सेंसर से पास हुए फिल्म दिखाई…
सारे कायदे-कानून को धत्ता बताते हुए फिल्म को सार्टिफिकेट मिले बिना कोलकाता के नंदन थियेटर में दिखा भी दिया। जबकि कानूनन फिल्म में अगर कुछ बदलाव के लिए कहा जाता है और आप उस पर तैयार नहीं है तो एक पुनर्विचार कमेटी होती है जहां आप अपील कर सकते है और अगर उसके निर्णय से भी आप सहमत नहीं होते तो आप फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते है।
वीआईपी तमगा है तो कानून ठेंगे से…
लेकिन सारे कानूनों को तोड़ते हुए ‘द आर्गुमेंटेटिव इंडियन’ के डायरेक्टर ने फिल्म दिखा भी दी और अब अभिव्यक्ति की आजादी का रोना रोया जा रहा है। पिछले साठ साल से रसूखदारों को छूट और आम नागरिक से लूट की परिपाटी का ये एक उदाहरण है। जहां आपको हर जगह वीआई ट्रीटमेंट की आदत सी हो गई है और ये नियम कायदे श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से नहीं बल्कि कांग्रेस के बनाए हुए है लेकिन हर कदम जो भी सरकार उठाती है, उसके खिलाफ साजिश करके जनता के मन में जहर भरने का काम पूरे देश में जोरों से चल रहा है।
