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रंग लाई मोदी सरकार की मुहिम, भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्पष्ट कहना है कि देश की गाढ़ी कमाई को लूटने वाले एक भी अपराधी को छोड़ेंगे नहीं, सभी को सजा दिलवा कर रहेंगे। मोदी सरकार ने देश का पैसा लूटने वालों पर शिंकजा कस दिया है। मोदी सरकार की सख्ती से देश-विदेश में छिपे भ्रष्टाचारी और घोटालेबाजों की शामत आ गई है। मोदी सरकार के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि ब्रिटेन में भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार की पैरवी के बाद ब्रिटेन के की सरकार ने विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पित करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

गौरतलब है कि लंदन की विशेष अदालत ने पिछले वर्ष 10 दिसंबर को माल्या के प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी थी और अदालत ने मामला ब्रिटिश सरकार को भेज दिया था। विजय माल्या पर पंजाब नेशनल बैंक समेत कई बड़ी बैंकों का 9 हजार करोड़ रुपये लेकर भारत से फरार होने का आरोप है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुआई में केंद्र सरकार माल्या के फरार होने के बाद से ही उसे भारत लाने की कोशिश में लगी थी। मोदी सरकार ने माल्या को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत माल्या पर कार्रवाई थी और कोर्ट ने पिछले महीने माल्या को भगोड़ा घोषित किया था। भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून-2018 के तहत माल्या पहला अपराधी है जिसे भगोड़ा घोषित किया गया है। माल्या के प्रत्यर्पण की मंजूरी को लेकर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई सख्त कार्रवाई की तारीफ की जा रही है

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