मोदी सरकार जब से दोबारा सत्ता में आई है, देश के गरीबों और कामगारों के हित में ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। कैबिनेट की पहली ही बैठक में जहां ”श्रमिक सम्मान योजना” के तहत मजदूरों को प्रति माह 3000 रुपये पेंशन देने का निर्णय लिया, वहीं अब श्रम कानूनों में संशोधन करने का फैसला किया है। मोदी सरकार के इस फैसले से देश के 40 करोड़ लोगों को तत्काल लाभ मिलेगा। मोदी सरकार ने कामगारों के दफ्तर, सुरक्षा, स्वास्थ्य आदि को लेकर “हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2019” को मंजूरी दे दी है। इस बिल के पास होते ही श्रम कानून से संबंधित सभी 13 कानून अमान्य हो जाएंगे और सिर्फ एक श्रम कानून रह जाएगा। मोदी सरकार के इस कदम से देश के 40 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। मोदी सरकार के इस कदम से सुरक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं तथा कार्यस्थलों में कामकाज की बेहतर स्थितियां श्रमिकों के कल्याण के साथ ही देश आर्थिक विकास के लिए भी पहली शर्त है क्योंकि इनसे देश का स्वस्थ कार्यबल ज्यादा उत्पादक होगा और कार्यस्थलों में सुरक्षा के बेहतर इंतजाम होने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इससे कर्मचारियों के साथ ही नियोक्ताओं के लिए भी लाभप्रद होगा
श्रमिकों का होगा कल्याण
केंद्र सरकार के इस बिल के तहत श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 178 रुपये प्रतिदिन तय की गई है
इस बिल के माध्यम से श्रमिकों के हितों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी कंपनियों पर डाली गई है
नए श्रम कानून का दायरा मौजूद बड़े औद्योगिक क्षेत्रों से बढ़ाकर छोटी कंपनियों तक कर दिया गया है
मोदी सरकार के नए श्रम कानून से श्रमिकों की वर्तमान सुविधाओं को कई गुना बेहतर बनाया जा सकेगा
सुरक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर कार्यस्थल श्रमिकों के कल्याण के साथ आर्थिक विकास की भी पहली शर्त है
