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मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी, सीमा पर सीजफायर उल्लंघन में 50% कमी

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मोदी सरकार के दोबारा केंद्र में आने के बाद से एलओसी पर संघर्षविराम के उल्लंघन की घटनाओं में 50 फीसदी की कमी आई है। जो मोदी सरकार की एक बड़ी कामयाबी है। जहां मई तक प्रतिमाह दो सौ से अधिक संघर्षविराम उल्लंघन के मामले सामने आ रहे थे, वहीं जून महीने से इनमें भारी कमी हुई है।

रक्षा मंत्री ने सार्वजनिक किए आकड़े

सोमवार को राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक प्रश्न के उत्तर में जनवरी से लेकर जून तक के आंकड़े सामने रखे।आकड़ों के अनुसार जहां जनवरी में 203, फरवरी में 215, मार्च में 267, अप्रैल में 234 और मई 221 में संघर्षविराम उल्लंघन के मामले सामने आए, वहीं जून में यह संख्या अचानक घटकर 108 ही रह गई।

अच्छे रक्षा बजट की उम्मीद

रक्षा मंत्रालय को एनडीए-2 के पहले बजट में अच्छे बजट की उम्मीद है। वहीं रक्षा मंत्रालय की तरफ से तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण के बजट में 20-25 फीसदी की बढ़ोतरी की मांग की गई है। रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि सरकार को रक्षा क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता में रखना चाहिए।

फरवरी में पेश अंतरिम बजट में 3.18 लाख करोड़ के रक्षा बजट का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा 1.12 लाख करोड़ रुपये पेंशन के लिए दिए गए।

रक्षा विशेषज्ञ की राय

अंतरिम बजट के बाद ही वायुसेना ने बालाकोट को अंजाम दिया। बाद में पाक के एफ-16 विमानों के पीछे मिग उड़ाए गए। रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जरनल राजेन्द्र सिंह कहते हैं कि सरकार को रक्षा क्षेत्र की जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे पड़ोसी देश हमसे कहीं ज्यादा आधुनिक हो चुके हैं। इसलिए आधुनिकीकरण की सभी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बजट दिया जाए।

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