Home समाचार मोदी सरकार की अटल पेंशन योजना से जुड़े 2 करोड़ लाभार्थी, सरकार...

मोदी सरकार की अटल पेंशन योजना से जुड़े 2 करोड़ लाभार्थी, सरकार ने तय किया अगला लक्ष्य

364
SHARE

मोदी सरकार सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलते हुए देश के 130 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए दिन रात काम कर रही है। देश में आधारभूत संरचना को मजूबत करने के साथ ही साथ मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था से लेकर लोगों के कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू कर रही है।

अटल पेंशन योजना

मोदी सरकार की अटल पेंशन योजना से हाल ही में नवंबर में 9 लाख लोगों के जुड़ने से 2 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया। सरकार का मार्च 2020 तक 25 लाख और लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है। नामांकन में वृद्धि का मुख्य कारण लोगों के बीच योजना के तीन बड़े फायदों को जागरूकता से फैलाना रहा। ग्राहक के लिए एक गारंटीकृत पेंशन, ग्राहक की मृत्यु के बाद पति या पत्नी को समान पेंशन और नामांकित व्यक्ति को संचित कोष की वापसी। जानकारी के अनुसार पहले 1 करोड़ ग्राहकों के नामांकन में लगभग 3 साल का समय लगा जबकि अगले 1 करोड़ नामांकन में केवल डेढ़ साल का ही समय लगा।

असंगठिक क्षेत्र के कामगारों को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को लेकर काफी चिंता रहती है। ऐसे में अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बुढ़ापे का सहारा बन सकती है। अटल पेंशन योजना में वे ना केवल कम राशि जमा करवाकर हर माह ज्यादा पेंशन के हकदार हो सकते हैं, बल्कि असामयिक मृत्यु की दशा में उनके परिवार को भी इसका फायदा मिलता है। इस पेंशन योजना के धारक की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी और पत्नी की भी मृत्यु होने की स्थिति में बच्चों को पेंशन मिलती रहेगी।

सरकार ने असंगठित सेक्टर में काम करने वाले लोग जैसे- नाई, लौहार, सुनार, दर्जी, धोबी, मोची से लेकर हर तरह के छोटे-छोटे रेहड़ी चलाने वाले, रिक्शा चलाने या मजदूरी करने वालों के लिए भी सरकार ने अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन की व्यवस्था की है।

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

वहीं 2015 में शुभारंभ के बाद से प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को पंजीकृत किया गया है। 10 दिसंबर 2019 तक के आंकड़ें के मुताबिक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत अब तक 6.42 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं।

1 रुपया रोजाना से भी कम प्रीमियम में 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर मोदी सरकार उपलब्‍ध करा रही है। इस पॉलिसी के लिए साल में मात्र 330 रुपये का प्रीमियम देना होता है जिसके बदले 2 लाख रुपये का जीवन बीमा मिलता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना का लाभ 18-50 वर्ष तक के लोग उठा सकते हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 17 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मोदी सरकार की एक बीमा योजना है। इसमें बेहद मामूली रकम देकर दुर्घटना बीमा कराया जा सकता है।

दरअसल, इस योजना के पीछे सरकार का मकसद बीमा से महरूम एक बड़ी आबादी जो बेहद कम आय पर जिंदगी बसर करती है, को बीमा कवर उपलब्ध कराना है। इसमें मात्र 12 रुपये का सालाना प्रीमियम देकर 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराया जा सकता है।

मोदी सरकार की दूसरी योजनाओं की संख्या में भी लगाातार बढ़ोतरी हो रही है। आइए एक नजर डालते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना

10 दिसंबर 2019 तक प्राप्त आंकड़ें के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 1.80 करोड़ से अधिक आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है और लोगों को उन्हें घरों की चाबियां सुपुर्द कर दी गई हैं। केंद्र की मोदी सरकार 2022 तक देश के हर गरीब को घर देने के लिए कटिबद्ध है और इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 5.29 से अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 13 जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 69 लाख से अधिक लाभ उठा चुके हैं। विश्व की इस महत्वकांक्षी योजना के तहत देश के करीब 50 करोड़ लोगों को वार्षिक 5 लाख रुपए का निशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया है। यह अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की कुल आबादी से ज्यादा है।

डिजिटल भारत

भारत नेट के तहत 1.31 लाख से अधिक ग्राम पंचायों को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ा जा चुका है। इसके अलावा 3.69 करोड़ लोगों ने डिजिलॉकर में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। साथ ही 1.65 करोड़ से अधिक किसान और विक्रेता e-NAM पोर्टल से जुड़ चुके हैं।

सॉइल हेल्थ कार्ड

किसान को उसकी फसल की अच्छी पैदावार के लिए सबसे जरूरी मिट्टी होती है। अगर मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी तो फसल की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। इसी संबंध में मोदी सरकार ने फरवरी 2015 में किसानों से संबंधित Soil Health Card Yojana यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की। सॉइल हेल्थ कार्ड के तहत अब तक 21.94 करोड़ साॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।

Leave a Reply