Home समाचार जम्मू-कश्मीर पर मोदी सरकार के फैसले का कॉरपोरेट जगत ने किया स्वागत,...

जम्मू-कश्मीर पर मोदी सरकार के फैसले का कॉरपोरेट जगत ने किया स्वागत, निवेश को मिलेगा बढ़ावा

269
SHARE

राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर कहा कि कश्मीर हमेशा केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा, हम कश्मीर को देश का सबसे विकसित राज्य बनाएंगे। उन्होंने विपक्षी दलों से आह्वान किया कि कश्मीर को सामान्य बनाने के लिए सरकार की सहायता करें और सब मिलकर काम करें। अमित शाह के इस अपील का कॉरपोरेट जगत और उद्योगपतियों ने स्वागत करते हुये इसे एतिहासिक कदम बताया और कहा कि इसके हटने से न केवल राज्य के लोगों का सशक्तिकरण होगा बल्कि देश भी मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए हटाने से वहां निवेश का रास्ता खुलेगा। वहीं, भारतीय कंपनियां जम्मू-कश्मीर के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए तैयार हैं।

अक्टूबर में जम्मू-कश्मीर में होगा बड़ा निवेश सम्मेलन

केंद्र सरकार ने अक्टूबर में जम्मू-कश्मीर में एक बड़ा निवेश सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई है, जिसमें देश के नामी-गिरामी कारोबारी हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन दशहरे के आसपास किया जाएगा, क्योंकि सरकार का मानना है कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने से इलाके में निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनेगा। 

निवेश में बड़ा बाधक था अनुच्छेद 370

सरकार ने कहा कि प्रदेश के विकास के मार्ग में यह अनुच्छेद सबसे बड़ा बाधक था, क्योंकि इसके कारण कश्मीर के बाहर के लोग प्रदेश में जमीन-जायदाद में निवेश नहीं कर पाते थे। इस कारण उद्योगपति अपना कारखाना नहीं लगा पाते थे। सरकार ने कहा कि यह अनुच्छेद राज्य में निजी या वैश्विक निवेश के मार्ग में बाधक था। अधिकारियों को उम्मीद है कि हालात जब सुधरेंगे और शांति बहाल होगी, तब लोगों को समझ में आएगा कि विशेष दर्जा समाप्त करना उनके हित में था। 

निवेशक शिखर सम्मेलन में निवेश का होगा ऐलान
जम्मू-कश्मीर को लेकर सरकार के कदम का स्वागत करते हुए एशिया की सबसे बड़ी हेलमेट निर्माता कंपनी स्टीलबर्ड हाई-टेक इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष सुभाष कपूर ने कहा कि पीएम मोदी की ओर से आर्टिकल 370 को खत्म करना एक बहुप्रतीक्षित कदम है। कंपनी के एमडी राजीव कपूर ने कहा कि हम अक्टूबर के महीने में आगामी निवेशक शिखर सम्मेलन के अनुसार विनिर्माण सुविधा के साथ आने की योजना बना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये सभी फैसले घाटी में समान नियमों के तहत कारोबार और निर्माण क्षेत्र को स्वतंत्र रूप से संचालित करने की अनुमति देंगे।

जल्द कई बड़े प्रोजेक्ट्स का होगा ऐलान

बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही जम्मू-कश्मीर के लिए नए तरीके से विकास का खाका खींचने का काम करेगी। अगले कुछ दिनों में ही जम्मू-कश्मीर के लिए फूड पार्क, रेलवे और हाइवे के कई बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया जाएगा। इससे राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

जम्मू-कश्मीर में बढ़ेंगे नौकरियों के अवसर
माना जा रहा है कि कंपनियों के निवेश करने से जम्मू-कश्मीर का आर्थिक विकास बढ़ेगा। साथ, ही स्थानीय लोगों को नौकरियों के अवसर भी बड़ी तादाद में मिलेंगे। स्टीलबर्ड हाई-टेक इंडिया लिमिटेड के प्रेसिडेंट सुभाष कपूर ने कहा कि उनकी कंपनी ने जम्मू और कश्मीर में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की पेशकश की है। स्टीलबर्ड का इरादा लगभग 1000 रोजगार के अवसरों को स्थापित करना है। सुभाष कपूर ने कहा कि अनुच्छेद 370 को रद्द करने से जम्मू और कश्मीर अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। दशकों से राज्य की अर्थव्यवस्था का जो ठहराव था, वह पूरी तरह से बदल जाएगा। साथ ही, यह पूरे भारत के छात्रों के लिए भी एक वरदान है जो घाटी में रोजगार की तलाश में हैं और हम अपने प्लांट के माध्यम से घाटी में बड़ी संख्या में रोजगार भी पैदा करेंगे।

‘करनी होगी इकॉनमी की रिस्ट्रक्चरिंग’ 

इंडस्ट्री चैंबर एसोचैम के अध्यक्ष बीके गोयनका ने बताया कि यह ऐतासिहक कदम है। भारतीय कंपनियां अब मुस्तैदी के साथ जम्मू-कश्मीर में निवेश के लिए तैयार है। एक तरह से वहां अर्थव्यवस्था की रिस्ट्रक्चरिंग करनी होगी, क्योंकि जम्मू-कश्मीर को देश के मुख्य आर्थिक विकास से जोड़ना है।

इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश को प्राथमिकता
बीके गोयनका ने बताया कि इस वक्त जम्मू-कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मजबूत बनाने की जरूरत है। यह बात सभी जानते हैं कि वहां औद्योगिक गतिविधियों की हालत काफी ज्यादा खराब है। ऐसे में सबसे पहले इसी सेक्टर पर फोकस किया जाएगा।

रियल एस्टेट भी नहीं है पीछे
रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन नेरेडको के नेशनल चेयरमैन डॉ. निरंजन हीरानंदानी का कहना है कि रियल एस्टेट कंपनियों को जम्मू-कश्मीर में इस सेक्टर में निवेश की काफी संभावनाएं दिखाई दे रही है। साथ ही अन्य संभावनाओं को अब तलाशा की जाएगी। ऐसे में जम्मू-कश्मीर में रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश की रणनीति बनाकर निवेश को बढ़ाया जाएगा।

प्रॉपर्टी के रेट में करीब 50 फीसदी के उछाल का अनुमान

जम्मू-कश्मीर में प्रॉपर्टी के रेट में करीब 50 फीसदी के उछाल का अनुमान लगाया जा रहा है। दरअसल, मोदी सरकार के इस फैसले के बाद अब भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक अगर चाहे तो वो जम्मू-कश्मीर में घर, प्लॉट, खेती की जमीन, दुकान वगैरह खरीद सकेगा। पहले केवल राज्य का निवासी ही संपत्ति को खरीद सकता था और भारतीयों को संपत्ति खरीदने पर रोक थी। इससे जम्मू-कश्मीर के रियल एस्टेट सेक्टर में जबरदस्त उछाल की उम्मीद की जा रही है।

उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने किया फैसले का स्वागत

महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने संसद में हुए घटनाक्रमों से पहले ट्वीट में लिखा कि, ‘पूरा देश कश्मीर पर फैसले का इंतजार कर रहा है। हम सभी की सुरक्षा की केवल प्रार्थना कर सकते हैं। साथ ही ऐसे परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं जो देश को मजबूत और भविष्य को और अधिक सकारात्मक बनाएगा।’

जम्मू-कश्मीर में विकास और शांति का रास्ता खुलेगा- अडाणी 

अडाणी समूह के चेयरमैन गौतम अडाणी ने कहा कि, ‘देश ने आज जो कुछ देखा है इससे यदि जम्मू-कश्मीर में विकास और शांति का रास्ता खुल जाता है तो यह वास्तव में एतिहासिक होगा।’ अडाणी ने ट्वीट किया कि इससे न केवल कश्मीरी लोग सशक्त होंगे बल्कि भारत भी ताकतवर बनेगा।

राज्य को मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी- सज्जन जिंदल

दिग्गज कारोबारी सज्जन जिंदल ने भी सरकार के कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस कदम से राज्य को मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। जिंदल ने अनुच्छेद 370 को ‘काफी पुराना’ करार देते हुए इसे कश्मीरियों के खिलाफ बताया। जिंदल ने ट्वीट में कहा कि, ‘अनुच्छेद 370 को समाप्त करना किसी भी लिहाज से एतिहासिक फैसला है। यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ओर से उठाया गया मजबूत कदम है।’

फिर खुलेंगी बंद पड़ी फैक्टरियां  

आरपीजी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने एक ट्वीट में कहा, ‘हमारी दो खूबसूरत फैक्टरियां वहां थी। एक ट्यूलिप का बगीचा था लेकिन आतंकवाद के चलते यह सब बंद हो गया। अब अनुच्छेद 370 के हटने से मुझे उम्मीद है कि राज्य में निवेश बढ़ेगा और यह बात सही साबित होगी कि पृथ्वी पर यदि कहीं स्वर्ग है तो वह यहीं (कश्मीर में) है।’

Leave a Reply