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सवर्णों को आरक्षण देने का मोदी का मास्टर स्ट्रोक, विपक्षी दलों में मची खलबली

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मोदी सरकार ने सवर्णों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देकर सबका साथ, सबका विकास की दिशा में अहम कदम उठाया है। मोदी सरकार इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक लाएगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग के उन लोगों को लाभ मिलेगा, जो आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था के तहत हाशिए पर चले गए थे। सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया है कि अब सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि मंगलवार को संसद सत्र के आखिरी दिन मोदी सरकार संविधान संशोधन बिल पेश कर सकती है।

किन्हें मिलेगा लाभ ?

सालाना आय 8 लाख से कम हो

5 लाख से कम की खेती की जमीन हो

1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो

निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो

209 गज से कम की निगम की गैर-अधिसूचित जमीन हो

जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते 

संविधान में होगा संशोधन

सरकार इसके लिए जल्द ही संविधान में बदलाव करेगी। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव किया जाएगा। दोनों अनुच्छेद में बदलाव कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा।

विपक्षी दलों में घबराहट

आरक्षण तो 85 फीसद वाले पिछड़ी जातियों का बढ़ना चाहिए। वर्तमान में 15 फीसद लोग 50 फीसद लाभ ले रहे हैं।

-तेजस्वी यादव, नेता, आरजेडी


कांग्रेस सिद्धांत रूप से इस बात कर पक्षधर है कि गरीब सवर्णों को आरक्षण मिले। लेकिन कैबिनेट के फैसले से सरकार आरक्षण नहीं दे सकती। ऐसे ही एक मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसलिए केंद्र का यह फैसला छलावा है। यह गरीब सवर्णों का मजाक उड़ाने की कोशिश है। अगर आपकी नीयत साफ है तो संवैधानिक प्रावधान करना चाहिए।

-प्रेमचंद मिश्रा, कांग्रेस नेता, बिहार

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देर से ही सही केंद्र ने अच्‍छा फैसला लिया है। लेकिन आरक्षण की सीमा 10 से 15 फीसद की जानी चाहिए। साथ ही सरकार एससी-एसटी का आरक्षण 25 फीसद करे। आरक्षण की सीलिंग भी 49 की जगह 85 फीसद होनी चाहिए।

-जीतनराम मांझी, अध्यक्ष, हम

आज केंद्र सकार ने सवर्णों के साथ न्‍याय किया है। हम किसी के आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का स्‍वागत करते हैं।

-जय कुमार, मंत्री, बिहार शासन

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