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मोदी सरकार-2.0 के 50 दिन, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र के तहत लिए गए ताबड़तोड़ फैसले

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल की हाफ सेंचुरी 21 जुलाई को पूरी हो गई। मोदी सरकार 2.0 ने अपने पहले 50 दिनों में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के तहत देश के हर वर्ग, हर क्षेत्र के विकास के लिए तीव्र गति से काम किया है। 30 मई को शपथ लेने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मंत्रिमंडल के सहयोगी दिन-रात एक कर के पूरी क्षमता के साथ काम में जुटे हैं।

जाहिर है कि इस बार 2014 से भी बड़े जनमत से सत्ता में दोबारा लौटे प्रधानमंत्री मोदी ये बाखूबी समझते हैं कि जनता की उनके अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं और पांच वर्षों में देशवासियों की आकाक्षाओं को पूरा करना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि मोदी सरकार ने अपने दूसरी कार्यकाल के पहले 50 दिनों मे गांव, गरीब और किसान से लेकर उद्यमियों और श्रम सुधारों की दिशा में जबरदस्त काम किया है। एक नजर डालते हैं मोदी सरकार के 50 दिन के कामकाज पर-

* सेना के जवान और पुलिस के शहीदों के बेटे-बेटियों की छात्रवृति बढ़ाई
* सेना के अनेक वर्गों के साथ न्याय किया
* सभी किसानों को किसान सम्मान निधि के दायरे में लाया गया, 14 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6000 रुपये मिलेंगे
* किसानों के लिए लागत से 50 फीसदी ज्यादा मूल्य सुनिश्चित किया
* सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 14 सूत्रीय फॉर्मूले पर काम शुरू किया
* खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया गया
* 10 हजार फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (FPO) के गठना का ऐलान
* गांव और गरीबों के कल्याण पर फोकस, 2022 तक हर घर तक गैस और बिजली कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य
* 2022 तक पीएम आवास योजना(ग्रामीण) के तहत 1.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य, इस दिशा में तेजी से काम
* हर घर तक साफ पेयजल पहुंचाने का फैसला, सरकार ने महत्वाकांक्षी परियोजना ‘जल जीवन मिशन’ पर काम शरू किया। इसके लिए अलग जल शक्ति मंत्रालय का गठन
* श्रम कानूनों में सुधार करते हुए कामगारों के लिए चार कोड लाने का फैसला। सरकार ने 44 श्रम कानूनों को मिलाकर 4 श्रम संहिताएं बनाने का फैसला किया
* 13 श्रम कानूनों को मिलाकर बने स्वास्थ्य और कार्यदशाओं से संबंधित बिल ‘ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल 2019’ के मसौदे को मंत्रिमंडल से मंजूरी
* स्वास्थ्य और कार्यदशा से संबंधित बिल से 40 करोड़ कर्मचारी लाभान्वित होंगे। छोटे कारखानों में काम करने वाले कामगारों को भी नियुक्ति पत्र मिलेगा। हर साल श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच भी जरूरी की गई है।
* न्यूनतम वेतन से संबंधित प्रावधान को भी सरकार की मंजूरी
* स्टार्ट अप के लिए टीवी चैनल शुरू करने का फैसला
* निवेश बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किया गया
* जम्मू-कश्मीर में सरकार ने सख्ती की और अलगाववादियों को अलग-थलग कर दिया
* मोदी सरकार संसद सत्र में ही जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन बिल दोनों सदनों में पास कराने में सफल रही। इस विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 3 फीसदी आरक्षण को विस्तार दिया गया।
* जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम सीधी भर्ती, प्रमोशन और विभिन्न श्रेणियों में कई व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आरक्षण देता है, लेकिन इसका विस्तार अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे व्यक्तियों के लिए नहीं था। लेकिन इस बिल के कानून बन जाने के बाद यह लोग भी आरक्षण के दायरे में आ जाएंगे।

* जम्मू-कश्मीर पर भी सरकार का खास फोकस रहा। टेरर फंडिंग की शिकायतों को केंद्र ने गंभीरता से लिया। जम्मू-कश्मीर बैंक के चेयरमैन को हटाने के साथ स्थानीय नेताओं की सिफारिशों पर हुई सौ से ज्यादा भर्तियों की जांच शुरू की।
* छोटे कारोबारियों के लिए प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत 1.5 करोड़ से कम वार्षिक टर्नओवर वाले करीब तीन करोड़ दुकानदारों को पेंशन मिलेगी।
* बड़े कारोबारियों को भी सहूलियत देने का फैसला किया गया। 400 करोड़ सालाना टर्नओवर पर 25 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स लगेगा। पहले 250 करोड़ पर यह दर लगती थी।
* बैंकिंग सेक्टर की दशा सुधारने के लिए 70 हजार करोड़ रुपये जारी करने का फैसला

* सड़क, पुल, बिजली जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्टों में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश का फैसला
* भ्रष्टाचार पर सख्ती, करप्शन के आरोपी अफसरों को नियम 56 के तहत नौकरी से हटाया गया
* भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पुख्ता रोडमैप तैयार
* पोंजी स्कीमों से होने वाली लूट को खत्म करने के लिए बिल लाया गया
* मेडिकल पीजी में प्रवेश के लिए एक ही नीट परीक्षा का निर्णय
* 17वीं लोकसभा के मौजूदा सत्र के दौरान पिछले 20 साल में सबसे अधिक कामकाज हुआ। कामकाज का स्तर 128 प्रतिशत रहा है।
* मानसून सत्र के दौरान 17 बिल पास हुए। वहीं 104 नए बिल पेश किए गए हैं।

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