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किसानों की दशा सुधारने के लिए मोदी सरकार ने बनाया हाई पावर पैनल, 2 महीने के अंदर देनी होगी रिपोर्ट

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मोदी सरकार ने देश में किसानों के हालात और कृषि की स्थिति सुधारने के लिए एक हाई पावर पैनल का गठन किया है। इस पैनल में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों में कमान

इस पैनल की कमान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संभालेंगे। इस कमेटी को 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौपनी होगी। हालांकि समिति के उद्देश्य पूर्व निर्धारित हैं, लेकिन इसे कृषि से संबंधित कोई अन्य सुझाव देने की आजादी भी होगी।

समिति के जिम्मे रहेंगे ये काम

समिति से बाजार सुधारों के बारे में उपाय सुझाने की बात भी कही गई है। इसके अंतर्गत समिति ई-नाम, ग्राम जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को बाजार से जुड़ाव करने के लिए तरीके सुझाएगी। इसके अलावा समिति कृषि तकनीकी को वैश्विक मानकों पर ले जाने के लिए उपायों पर जोर देगी। समिति अच्छे बीजों को किसानों तक पहुंचाने पर भी काम करेगी, साथ ही कृषि के लिहाज से उन्नत देशों में कृषि प्रयोग में लाए जा रहे यंत्रों तक भारतीय किसानों की पहुंच सुनिश्चित करने के बारे में भी समिति विचार करेगी।

पीएम मोदी दे रहे हैं कृषि विकास, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास को प्रमुखता

गौरतलब है कि पीएम मोदी ने नीति आयोग की बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने कृषि विकास, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास के मुद्दे को प्रमुखता दी थी।

मोदी सरकार की इस कमेटी का लक्ष्य कृषि क्षेत्र का उत्पादन और किसानों की आमदनी बढ़ाना होगा। साथ ही इस पैनल का मकसद नीति बनाकर कृषि उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा निर्यात और ग्रामीण विकास में तेजी लाना होगा।

कौन-कौन होगा पैनल में शामिल

इसी पैनल के सदस्यों में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हैं।

इससे पहले मोदी सरकार जल संकट को देखते हुए जल शक्ति मंत्रालय का गठन भी कर चुकी है।

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