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अब पैसा दिए बिना भागे तो खैर नहीं, जब्त होगी संपत्ति

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अब बैंक से कर्ज लेकर विदेश भागने वालों की खैर नहीं। अब कर्ज लेकर विदेश में मौज करने वाले आर्थिक अपराधियों की संपत्ति पर सरकार कब्जा कर लेगी। विजय माल्या जैसे भगोड़े कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए सरकार एक नया कानून लाने जा रही है। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों में भगोडे़ लोगों की संपत्ति को जब्त करने के लिए एक कड़ा कानून का प्रस्ताव दिया है। इस बारे में वित्त मंत्रालय की ओर से जारी मसौदे के अनुसार भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति अब जब्त कर ली जाएगी। भगोड़ा आर्थिक अपराधी उस व्यक्ति को माना जाएगा जो आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए विदेश भाग गया हो या जो आपराधिक अभियोजन का सामना करने के लिए लौटकर भारत नहीं आया।

कानून के मसौदे के अनुसार ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों को विशेष अदालत ईमेल के जरिए नोटिस भेज सकेगी। भगोड़े अपराधियों ने पैन नंबर और आधार नंबर लेने के लिए जो ईमेल पता दिया है, उसी पर यह नोटिस भेजा जाएगा। इस नए कानून के तहत विशेष अदालत भगोड़े आर्थिक अपराधी की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे सकेगी।

मसौदे में यह भी कहा गया है कि भले ही इस अपराधी ने यह संपत्ति अपराध के जरिए अर्जित की हो या उसकी कोई और संपत्ति हो। विशेष अदालत जब्त की गई संपत्ति के प्रबंधन के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर सकेगी जो उस संपत्ति को ऋणदाताओं में बांट सकेगा। संपत्ति जब्त करने से पहले छह महीने के लिए उसे कुर्क करने का आदेश दिया जा सकेगा।

वित्त मंत्रालय का कहना है कि बड़े आर्थिक अपराधियों के भारत से भागने के चलते देश में कानून की अवहेलना की जा रही है। इसलिए उनपर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी, त्वरित और संवैधानिक प्रावधान की जरूरत है।

साफ है कि सरकार विजय माल्या जैसे लोगों के साथ सख्ती से पेश आने के मूड में है। जिससे कि बड़ी मछलियां बैंकों से कर्ज लेकर आसानी से दूसरे देशों में ऐश की जिंदगी ना गुजार सकें और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। विजय माल्या करीब नौ हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेकर देश से फरार होकर लंदन में हैं। वैसे मनी लांड्रिंग जांच मामले में ईडी ने माल्या के महाराष्ट्र में अलीबाग स्थित 100 करोड़ रुपये मूल्य के मांडवा फार्म हाउस को कब्जे में ले लिया है।

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